Mgnrega job card ekyc 2026 छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा मजदूरों के लिए eKYC को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि मजदूरी का भुगतान सही व्यक्ति के बैंक खाते में समय पर पहुंचे, फर्जी जॉब कार्ड और डुप्लीकेट एंट्री खत्म हों और योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से मिले। जिन श्रमिकों ने अभी तक अपने mgnrega कार्ड में eKYC नहीं कराया है उनके भुगतान अटकने, जॉब कार्ड निष्क्रिय होने या काम मांगने में दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए समय रहते सत्यापन पूरा करना जरूरी है
मनरेगा eKYC क्या है और इसका लक्ष्य
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार देने का कानूनी प्रावधान है। eKYC डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया है जिसमें आधार और बायोमेट्रिक के जरिए मजदूर की पहचान सत्यापन की जाती है ताकि जॉब कार्ड, उपस्थिति और भुगतान का रिकॉर्ड एक ही व्यक्ति से लिंक रहे। इससे लीकेज कम होता है, फर्जी लाभार्थी हटते हैं और असली मजदूरों को समय पर पैसा मिलता है।
छत्तीसगढ़ राज्य में eKYC पर जोर क्यों ?
Chhattisgarh राज्य में पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि सक्रिय जॉब कार्ड धारकों का डेटा अपडेट हो सके। Ministry of Rural Development की गाइडलाइन के अनुसार राज्यों को डिजिटल सत्यापन बढ़ाने को कहा गया है जिससे भुगतान प्रणाली मजबूत हो और देरी कम हो। कई जिलों में रोजगार सहायक पंचायत कार्यालय या कैंप के माध्यम से ऑन-स्पॉट eKYC कर रहे हैं।
किन लोगों के लिए eKYC अनिवार्य
- सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारक वयस्क सदस्य जो काम करते हैं
- वे मजदूर जिनका भुगतान हाल में रुका या रिजेक्ट हुआ है
- नए पंजीकृत श्रमिक जिन्हें पहली बार काम मिला है
- ऐसे परिवार जिनके जॉब कार्ड में नाम जोड़े या हटाए गए हैं
मनरेगा eKYC 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक खाता जो मनरेगा से लिंक हो
- बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए फिंगरप्रिंट
मनरेगा eKYC प्रक्रिया
- पहला चरण ग्राम पंचायत या अधिकृत केंद्र पर पहुंचें और जॉब कार्ड व आधार दिखाएं
- दूसरा चरण ऑपरेटर आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी या बायोमेट्रिक से सत्यापन करता है
- तीसरा चरण नाम, उम्र, बैंक डिटेल का मिलान किया जाता है ताकि रिकॉर्ड सही रहे
- चौथा चरण सफल सत्यापन के बाद डेटा ऑनलाइन अपडेट हो जाता है और स्थिति दर्ज हो जाती है
- कई स्थानों पर Common Service Centre के जरिए भी सुविधा मिलती है जिससे पास के केंद्र पर काम हो जाता है
eKYC न कराने पर संभावित दिक्कतें
- मजदूरी भुगतान में देरी या होल्ड
- जॉब कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय होना
- नई मजदूरी मांग दर्ज करने में परेशानी
- रिकॉर्ड मिसमैच के कारण रिजेक्शन
मजदूरों के लिए सलाह
आधार और जॉब कार्ड में नाम व जन्मतिथि एक जैसी रखें
बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक रखें
सत्यापन के बाद भुगतान स्थिति समय-समय पर जांचें
किसी एजेंट को पैसा न दें क्योंकि प्रक्रिया सामान्यतः निःशुल्क होती है
अगर डेटा में गलती दिखे तो तुरंत पंचायत में सुधार आवेदन दें
योजना से होने वाले बड़े फायदे
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा सीधे खाते में जाता है
फर्जी प्रविष्टियां कम होने से बजट का सही उपयोग होता है
गांव स्तर पर रोजगार सृजन का सटीक आंकड़ा मिलता है
मजदूरों का भरोसा बढ़ता है और भुगतान चक्र तेज होता है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न: क्या eKYC सभी मनरेगा मजदूरों के लिए जरूरी है
उत्तर: हां सक्रिय जॉब कार्ड धारकों के लिए यह जरूरी होता जा रहा है ताकि भुगतान सुरक्षित रहे
प्रश्न: eKYC में कितना समय लगता है
उत्तर: सही दस्तावेज होने पर कुछ ही मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाती है
प्रश्न: क्या बिना आधार eKYC संभव है
उत्तर: सामान्यतः आधार आधारित सत्यापन ही किया जाता है इसलिए आधार अपडेट रखें
प्रश्न: अगर ओटीपी नहीं आए तो क्या करें
उत्तर: मोबाइल नेटवर्क चेक करें या बायोमेट्रिक विकल्प अपनाएं
प्रश्न: नाम अलग होने पर क्या होगा
उत्तर: पहले आधार या जॉब कार्ड में सुधार कराएं फिर eKYC करें
प्रश्न: क्या eKYC के लिए शुल्क लगता है
उत्तर: आमतौर पर नहीं, सरकारी प्रक्रिया निःशुल्क रहती है
प्रश्न: eKYC के बाद पैसा कब मिलेगा
उत्तर: कार्य मस्टर रोल और फंड उपलब्धता के अनुसार नियमित चक्र में भुगतान होता है
प्रश्न: स्थिति कैसे जांचें
उत्तर: पंचायत कार्यालय या अधिकृत पोर्टल पर रिकॉर्ड चेक कराया जा सकता है
प्रश्न: क्या बार-बार eKYC कराना पड़ता है
उत्तर: सामान्यतः एक बार पर्याप्त, पर डेटा बदलने पर अपडेट जरूरी हो सकता है
प्रश्न: बुजुर्ग मजदूर कैसे कराएं
उत्तर: पंचायत कैंप या नजदीकी केंद्र पर बायोमेट्रिक से आसानी से हो जाता है