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मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना: गांवों से शहरों की दूरी अब कुछ मिनटों में
छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे दुर्गम अंचलों में यह योजना सभी लोगो के लिए बहुत लाभदायक होग । सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है राज्य का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े। जब बस गांव तक पहुँचती है, तो छात्र कॉलेज जा पाता है, गर्भवती महिला समय पर अस्पताल पहुँच पाती है और किसान अपनी सब्जी लेकर मंडी तक जा पाता है। बस्तर के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में बसों का दोबारा चलना इस बात का सबूत है कि अब डर कम हो रहा है और विकास की गति बढ़ रही है।
Mukhyamantri Gramin Bus Yojana CG का मुख्य उद्देश्य और विस्तार
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है सरकार इस योजना के माध्यम से बस संचालन सुनिश्चित करती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है और लोगों का समय व धन दोनों की बचत होती है।
इस योजना की शुरुआत उन 1,000 गांवों को जोड़ने के संकल्प के साथ हुई थी, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शून्य था।
- अब तक की प्रगति: वर्तमान में लगभग 57 मार्गों पर बसें दौड़ रही हैं, जिससे 430 से अधिक गांव सीधे जुड़ चुके हैं।
- बजट 2026-27 का धमाका: हाल ही में पेश किए गए बजट में इस योजना के लिए ₹10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- नया लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने 200 नई बसों के संचालन का लक्ष्य रखा है, ताकि पहुंचविहीन क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा सके।
बस संचालन व्यवस्था
यदि आप स्थानीय निवासी हैं और इस योजना के तहत बस चलाना चाहते हैं, तो सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:
- प्राथमिकता: अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), महिलाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आवेदकों को चयन में वरीयता दी जाती है।
- सैलरी/सब्सिडी मॉडल: सरकार बस संचालकों को प्रति किलोमीटर के आधार पर वित्तीय मदद देती है:
- प्रथम वर्ष: ₹26 प्रति किलोमीटर
- द्वितीय वर्ष: ₹24 प्रति किलोमीटर
- तृतीय वर्ष: ₹22 प्रति किलोमीटर
- टैक्स में छूट: बस संचालकों को मासिक कर (Monthly Tax) में 3 साल तक पूर्ण छूट दी जा रही है।
बस की कैसे पता करें जानकारी
ग्रामीण बस सेवा से संबंधित रूट, समय-सारणी और किराया की जानकारी संबंधित जिला परिवहन कार्यालय या स्थानीय बस स्टैंड से प्राप्त की जा सकती है। कई जिलों में आधिकारिक वेबसाइट या सूचना पट पर भी विवरण उपलब्ध कराया जाता है।
किराए में भारी छूट: इन यात्रियों का सफर होगा मुफ्त
सरकार ने केवल बसें नहीं चलाईं, बल्कि समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए सफर को सस्ता और सुलभ भी बनाया है:
- 100% मुफ्त सफर: दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से असमर्थ व्यक्ति, और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए (एक सहायक के साथ) सफर पूरी तरह मुफ्त है।
- नक्सल प्रभावितों को राहत: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आम नागरिकों के लिए किराए में 50% की छूट दी गई है।
- एडमिट कार्ड पर छात्र: प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी समय-समय पर विशेष रियायतें दी जाती हैं।
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